नेपाल सरकारले सिँचाइलाई कृषि उत्पादन बढाउने आधार भन्दै दशकौँदेखि ठूला आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । तर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको हिसाब हेर्दा समस्या पानीको स्रोतमा भन्दा आयोजना व्यवस्थापनमै बढी देखिन्छ । प्रारम्भिक अनुमानभन्दा लागत धेरै गुणा बढिसकेको छ, निर्माण अवधि पटकपटक लम्बिएको छ र अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भइसक्दा पनि लक्षित कमान्ड क्षेत्रमा पानी पुगेको छैन ।
यही पृष्ठभूमिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले फेरि नयाँ समयसीमा तोकेको छ । अधिकांश आयोजना पाँच वर्षभित्र सक्ने र भेरी–बबई, बबई तथा सिक्टालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने योजना बनेको छ । तर विगतको लागत वृद्धि, म्याद थप, ठेक्का विवाद, जग्गा अधिग्रहण, वन स्वीकृति र प्राविधिक समस्या समाधान नगरी नयाँ समयसीमा मात्र तोक्दा फेरि अर्को म्याद थपिने जोखिम उत्तिकै छ ।
चार दशकको लगानी अझै अधुरो
बबई सिँचाइ आयोजना यसको सबैभन्दा स्पष्ट उदाहरण हो । आयोजना सुरु भएको करिब चार दशक बितिसक्दा पनि लक्ष्यअनुसारको सम्पूर्ण क्षेत्रमा सिँचाइ पुग्न सकेको छैन । अहिले आयोजनाको लागत अनुमान २६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म १८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । वित्तीय प्रगति ६८.२३ प्रतिशत पुग्दा भौतिक प्रगति ८१.९७ प्रतिशत छ ।
बबईबाट ३६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य हो । तर हाल करिब २८ हजार ८०० हेक्टरमा मात्र पानी पुगेको छ । अर्थात् निर्माणको भौतिक प्रगति ८२ प्रतिशत नजिक पुग्दा पनि लक्ष्यको करिब ८० प्रतिशत क्षेत्रमै सिँचाइ सीमित छ । बाँकी करिब ७ हजार २०० हेक्टर क्षेत्रमा पानी पुर्याउनुपर्ने अवस्था छ ।
सरकारले बबईलाई अब आगामी तीन सुख्खा मौसमभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । मन्त्रालयको कार्ययोजनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८५/८६ भित्र आयोजना टुंग्याउने भनिएको छ ।
समस्या यतिमै सकिँदैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागत र समयसम्बन्धी राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्ययनहरूले पनि लागत बढ्नुमा आयोजना कार्यान्वयनको ढिलाइ, डिजाइन परिवर्तन, कार्यक्षेत्र विस्तार र ठेक्का व्यवस्थापनलाई प्रमुख कारणका रूपमा औँल्याएका छन् । यसले बबईको अहिलेको अवस्था कुनै एक वर्षको कमजोरी नभई लामो समयदेखि दोहोरिएको संरचनागत समस्या भएको देखाउँछ ।
अर्थात् सरकारले अब ‘कति प्रतिशत काम भयो’ भन्ने मात्र हेरेर पुग्दैन । बबईमा ८१.९७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको तथ्य आफैँमा उत्साहजनक देखिए पनि किसानको खेतमा पानी नपुगेको क्षेत्र अझै हजारौँ हेक्टर छ । सिँचाइ आयोजनाको सफलता नाप्ने वास्तविक सूचक यही हो ।
सिक्टामा लागत चार गुणाभन्दा माथि
बाँकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजना लागत वृद्धि र प्राविधिक जोखिमको अर्को ठूलो उदाहरण बनेको छ । आयोजनाको प्रारम्भिक लागत करिब १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आसपास थियो । अहिले लागत अनुमान ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । प्रारम्भिक अनुमानसँग तुलना गर्दा लागत चार गुणाभन्दा बढी बढेको देखिन्छ ।
यति ठूलो लागत बढिसक्दा पनि आयोजना पूर्ण भएको छैन । मन्त्रालयको पछिल्लो विवरणअनुसार वित्तीय प्रगति करिब ४४ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ५१ प्रतिशत छ । सिक्टाबाट ४२ हजार ७०० हेक्टरमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य रहे पनि अहिले करिब २५ हजार हेक्टरमा मात्र सुविधा पुगेको छ ।
यसको अर्थ लक्ष्यको करिब ५८ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र सिँचाइ पुगेको छ । अझ आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब ५१ प्रतिशतमा सीमित छ । बाँकी संरचना पूरा गर्नुपर्ने मात्र होइन, पहिले बनेका संरचनाको दिगोपनासमेत सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
सिक्टाको मुख्य प्राविधिक समस्या ‘डिस्पर्सिभ स्वाइल’ अर्थात् पानीको सम्पर्कमा आएपछि माटो कमजोर भएर संरचनामा असर पार्ने प्रकृतिको माटो हो । यही समस्या समाधान गर्न थप प्राविधिक काम आवश्यक परेको छ । त्यसैले मन्त्रालयले अब पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सिक्टाको इतिहास अझ लामो छ । यसको अवधारणा दशकौँअघि अघि बढे पनि निर्माण, डिजाइन, ठेक्का र प्राविधिक समस्याका कारण आयोजना लगातार पछाडि सर्दै आएको छ । प्रारम्भिक लागतको तुलनामा अहिलेको लागतमा भएको उछालले ढिलाइको आर्थिक मूल्य कति ठूलो हुन्छ भन्ने देखाउँछ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समय र लागत अधिकताबारे राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनले पनि आयोजनाको कार्यक्षेत्र बढ्दै जानु, ठेक्का व्यवस्थापन कमजोर हुनु र समयमै निर्णय नहुनुलाई मुख्य कारणमध्ये राखेको छ ।
सिक्टामा अब सरकारले अर्को पाँच वर्षको समय पाएको छ । तर प्रश्न समय थपिएको होइन, बाँकी कामको लागत फेरि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने हो । यदि प्राविधिक समस्याको स्थायी समाधान नगरी ठेक्का अघि बढाइयो भने नयाँ समयसीमा पनि पुरानै चक्रमा फस्न सक्छ ।
सुनकोशीमा १७ अर्ब खर्च ३२ प्रतिशत काम
सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अहिलेको सिँचाइ लगानीमा सबैभन्दा ठूलो दाउमध्ये एक हो । आयोजनाको लागत अनुमान ६१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म करिब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर भौतिक प्रगति करिब ३२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २७.३ प्रतिशत मात्रै छ ।
यस आयोजनाको लक्ष्य भने अत्यन्त ठूलो छ । सुनकोशीको पानी मरिन नदीमा स्थानान्तरण गरेर तराईका करिब १ लाख २२ हजार हेक्टर कमान्ड क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने योजना छ । अर्थात् यो आयोजना सम्पन्न हुँदा नेपालको कृषि उत्पादन प्रणालीमै ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने क्षमता राख्छ ।
तर अहिलेको तथ्यांकले लगानी र उपलब्धिबीचको दूरी देखाउँछ । १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको अवस्थामा आयोजनाको भौतिक प्रगति एक तिहाइ आसपास मात्र छ । अझ करिब २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको काम पुनः बोलपत्र प्रक्रियामा गएको मन्त्रालयको विवरण छ ।
ठेक्का पुनः बोलपत्रमा जानु आफैँमा असामान्य होइन । तर ठूलो लागतको आयोजनामा ठेक्का व्यवस्थापन बारम्बार पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने समय र लागत दुवैमा असर पर्छ । यही कारण सुनकोशी–मरिनको आगामी चरण सरकारको कार्यान्वयन क्षमताको महत्वपूर्ण परीक्षण बन्नेछ ।
मन्त्रालयले आयोजना सम्पन्न गर्न स्पष्ट समयसीमा, जिम्मेवार अधिकारी र मापनयोग्य लक्ष्य तोक्ने तयारी गरेको छ । अब आयोजनाको प्रगति प्रतिशतभन्दा पनि कति किलोमिटर नहर बन्यो, कति संरचना पूरा भए र कति हेक्टरमा पानी पुर्याउन सकियो भन्ने आधारमा समीक्षा गर्ने भनिएको छ ।
यो पद्धति लागू भएमा सिँचाइ आयोजनाको मूल्यांकनमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आउन सक्छ । किनभने अहिलेसम्म निर्माणको प्रगति र किसानले पाएको सिँचाइ सुविधा एउटै कुरा नभएको तथ्य बबई र सिक्टाले देखाइसकेका छन् ।
रानी जमरामा पुरानै कामसँग नयाँ ऋण
रानी जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना तुलनात्मक रूपमा अगाडि बढेको आयोजना हो । यसको कुल लक्ष्य ३८ हजार ३०० हेक्टरमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याउनु हो । मूल प्रणाली, विस्तार र थप कमान्ड क्षेत्र समेटिएको आयोजनामा ४.७१ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको संरचना पनि तयार भएको छ ।
मन्त्रालयको पछिल्लो विवरणअनुसार आयोजनाको लागत करिब ३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । वित्तीय प्रगति ७३ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत आसपास छ । अहिले करिब १३ हजार २०० हेक्टरमा सिँचाइ पुगेको विवरण मन्त्रालयले दिएको छ ।
आयोजनाको आधिकारिक विवरणमा प्रारम्भिक खरिद गुरुयोजनाको लागत २७ अर्ब ७० करोड २५ लाख रुपैयाँ थियो र मूल चरण २०८०/८१ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर समयसीमा त्यहीअनुसार टुंगिन सकेन ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा के छ भने पुरानो चरणको काम पूर्ण रूपमा टुंगिन नपाउँदै नयाँ विस्तारका लागि थप ठूलो वैदेशिक ऋण परिचालन हुँदैछ । विश्व बैंकबाट तेस्रो चरणका लागि १३७ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १८ अर्ब ७६ करोड ९० लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिन सरकारले सहमति जनाएको छ ।
विश्व बैंकको तेस्रो चरणले थप करिब १८ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विश्व बैंकको २०२६ को कार्यान्वयन प्रतिवेदनले पनि यो परियोजनालाई सिँचाइ सेवा सुधार, जलवायु अनुकूल कृषि र पानी व्यवस्थापनसँग जोडिएको कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाइएको देखाउँछ ।
यसले नेपालको सिँचाइ विकासमा अर्को प्रश्न जन्माउँछ, पुरानो पूर्वाधारबाट पूर्ण प्रतिफल नआउँदै नयाँ विस्तारमा ऋण थप्नु कति प्रभावकारी हुन्छ ?
नयाँ चरण आफैँमा आवश्यक हुन सक्छ । तर पुरानो संरचनाको उपयोग, पानी वितरण प्रणाली, मर्मतसम्भार र किसानसम्म नियमित पानी पुर्याउने क्षमता सुनिश्चित नगरी थप पूर्वाधार निर्माण गर्दा राज्यको दायित्व मात्र बढ्ने जोखिम हुन्छ ।
महाकालीमा पानीभन्दा ठूलो अनिश्चितता
महाकाली सिँचाइ आयोजनाको समस्या अरू आयोजनाभन्दा फरक छ । यहाँ नेपालभित्रको निर्माण मात्रै पर्याप्त छैन । महाकाली सन्धिअनुसार भारतबाट प्राप्त हुने पानीसँग समेत आयोजना जोडिएको छ ।
मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान भएको आयोजनामा १० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । वित्तीय प्रगति ३०.६८ प्रतिशत र भौतिक प्रगति करिब ३१ प्रतिशत छ । तर ३३ हजार ५०० हेक्टरमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य राखिएको आयोजनाबाट अहिले करिब ५ हजार १५५ हेक्टरमा मात्र सुविधा पुगेको छ ।
लक्ष्य र उपलब्धि तुलना गर्दा करिब १५ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र पानी पुगेको देखिन्छ । अर्थात् अर्बौँ खर्च भइसके पनि लक्षित क्षेत्रको ठूलो हिस्सा अझै सिँचाइको प्रतीक्षामा छ ।
जग्गा प्राप्तिको समस्या पनि बाँकी छ । त्यसबाहेक महाकाली सन्धिअनुसार भारतबाट पानी प्राप्त हुने विषयको अनिश्चितता आयोजनाको दीर्घकालीन प्रगतिसँग जोडिएको छ । यही कारण आयोजनाको सम्पन्न हुने लक्ष्य आर्थिक वर्ष २०९१/९२ सम्म राखिएको छ ।
यसले सरकारको ‘पाँच वर्षभित्र सम्पन्न’ रणनीतिमा पनि एउटा अपवाद देखाउँछ । अधिकांश आयोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनिए पनि महाकालीको वर्तमान समयसीमा अझै लामो छ । त्यसैले नयाँ घोषणा राजनीतिक रूपमा आकर्षक भए पनि सबै आयोजनालाई एउटै समयभित्र पूरा गर्ने स्पष्ट आधार भने देखिँदैन ।
समस्या नहरमा होइन निर्णयमा
मन्त्रालयले अहिलेको अवस्थाबाट पाठ सिक्दै आयोजना कार्यान्वयनको ढाँचा परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेको छ । ‘सेतु’ अर्थात् सिँचाइ कार्यान्वयन तथा अनुगमन इकाइ स्थापना गर्ने तयारी छ । यसको उद्देश्य मन्त्रालय र आयोजना स्थलबीच नियमित समन्वय कायम गर्नु हो ।
प्रमुख निर्माणस्थलमा सीसीटीभी राखेर मन्त्रालयबाटै प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने, आयोजना भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, ठेक्का प्याकेज, जग्गा प्राप्ति, वन स्वीकृति र भुक्तानीसम्बन्धी विवरण एउटै ड्यासबोर्डमा राख्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
प्रगति निर्धारित सीमाभन्दा तल झरेमा तत्काल समीक्षा गर्ने पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । आयोजना प्रमुखले पनि अब ढिलाइको कारण ‘काम सुस्त भयो’ भनेर प्रतिशतमा मात्र बताउन पाउने छैनन् । कति महिना ढिला भयो, कति किलोमिटर नहर बाँकी छ, कति संरचना निर्माण गर्नुपर्ने छ र कुन मितिमा आयोजना पूरा हुन्छ भन्ने स्पष्ट विवरण दिनुपर्नेछ ।
यो व्यवस्था कागजमा मात्र सीमित भएन भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन प्रणालीमा महत्वपूर्ण सुधार हुन सक्छ । तर समस्या पहिचान गर्ने प्रविधिभन्दा समस्या समाधान गर्ने निर्णय क्षमता महत्वपूर्ण हुन्छ ।
जग्गा प्राप्ति भूमि मन्त्रालयसँग जोडिन्छ । वन स्वीकृति वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग । बजेट र स्रोत अर्थ मन्त्रालयसँग । स्थानीय तहसँग समन्वय आवश्यक हुन्छ । ठेक्का विवाद सार्वजनिक खरिद प्रणालीसँग जोडिन्छ । त्यसैले एउटा मन्त्रालयले मात्र आयोजना समयमै सक्ने अवस्था छैन ।
मन्त्रालयले अब अर्थ, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था र स्थानीय तहसँग नियमित समन्वय गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ । आयोजना प्रमुखको न्यूनतम कार्यअवधि सुनिश्चित गर्ने र रिक्त प्राविधिक दरबन्दी पूर्ति गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।
यो सुधार आवश्यक हुनुको कारण विगतका आयोजनाको लागत र समयले देखाइसकेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्बन्धी राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनले पनि समय र लागत वृद्धि नेपालको पूर्वाधार विकासमा दोहोरिँदै आएको समस्या भएको देखाएको छ ।
अब प्रश्न सरकारले पाँच वर्षको समय तोक्यो कि तोकेन भन्ने होइन । प्रश्न हो—त्यो पाँच वर्षमा निर्णय प्रक्रिया कति छिटो हुन्छ, ठेक्का कति स्थिर हुन्छ, जग्गा कति चाँडो प्राप्त हुन्छ र आयोजना प्रमुखलाई कति अधिकार तथा उत्तरदायित्व दिइन्छ ।
नेपालको कृषि अर्थतन्त्रका लागि यसको प्रभाव ठूलो छ । सिँचाइ विस्तार भए उत्पादन बढाउन, हिउँदे तथा वर्षे बालीको निर्भरता घटाउन र एउटै जमिनबाट वर्षमा धेरै उत्पादन लिन सकिन्छ । यही कारण सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५ हजार ७७६ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । मन्त्रालयले संघ र प्रदेशतर्फ सिँचाइका लागि ४३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको जनाएको छ ।
तर नयाँ बजेट र नयाँ समयसीमाले मात्र पुरानो समस्या समाधान गर्दैन । त्यसका लागि आयोजना सम्पन्न हुने अन्तिम मिति सार्वजनिक गरेर त्यससँगै खर्च, बाँकी काम र लाभग्राही क्षेत्रको विवरण पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
अबदेखि कुनै आयोजनाको मूल्यांकन ‘भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत पुग्यो’ भनेर होइन, ‘कति हेक्टरमा नियमित पानी पुग्यो’ भनेर हुनुपर्छ । बबईमा ८१.९७ प्रतिशत भौतिक प्रगतिपछि पनि करिब ७ हजार २०० हेक्टर लक्ष्य बाँकी छ । सिक्टामा करिब आधा काम पूरा हुँदा लक्ष्यको करिब ५८ प्रतिशत क्षेत्रमै पानी पुगेको छ । महाकालीमा ३१ प्रतिशत भौतिक प्रगतिसँगै लक्ष्यको करिब १५ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र सिँचाइ पुगेको छ । सुनकोशी–मरिनमा १७ अर्ब खर्च हुँदा भौतिक प्रगति एक तिहाइ आसपास छ ।
यी तथ्यांकले एउटै कुरा देखाउँछन्, नेपालको सिँचाइ समस्या बजेट अभाव मात्र होइन, लगानीलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्ने क्षमताको समस्या हो ।
त्यसैले सरकारले अघि सारेको पाँच वर्षे समयसीमा सफल भए त्यो केवल केही नहर निर्माण सम्पन्न भएको उपलब्धि हुनेछैन । यसले दशकौँदेखि दोहोरिँदै आएको म्याद थप, लागत वृद्धि र अधुरो पूर्वाधारको चक्र तोड्नेछ । तर पुरानै कार्यशैली कायम रह्यो भने पाँच वर्षपछि फेरि नयाँ समयसीमा घोषणा हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
अहिले राज्यको लगानीको आकार ठूलो छ । रानी जमरामा नयाँ चरणका लागि विश्व बैंकको करिब १३७ मिलियन डलर ऋण थपिँदैछ । सुनकोशी–मरिनमा ६१ अर्ब ६५ करोडको लागत अनुमान छ । सिक्टाको लागत ५२ अर्ब ८९ करोड पुगेको छ । बबईमा २६ अर्ब ६९ करोडको लागत अनुमान छ । महाकालीमा करिब ३७ अर्बको लागत छ । यी आयोजना जोड्दा राज्यको दायित्व खर्बौँ रुपैयाँमा पुग्छ ।
अब त्यसको प्रतिफल पनि त्यही अनुपातमा देखिनुपर्छ । किसानको खेतमा पानी नपुगेसम्म नहरको लम्बाइ उपलब्धि होइन । खर्च भएको रकम प्रतिफल होइन । भौतिक प्रगति पनि अन्तिम सफलता होइन । राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना सफल भएको प्रमाण त्यतिबेला मात्र हुनेछ, जब लक्षित हेक्टरमा नियमित पानी पुग्छ, खेतीको उत्पादकत्व बढ्छ, किसानको आम्दानी बढ्छ र आयातमा निर्भर कृषि अर्थतन्त्र क्रमशः उत्पादनमुखी बन्छ ।
सरकारले अब पाँच वर्षको समयसीमा मात्र होइन, पाँच वर्षभित्र देखिने परिणामको हिसाब पनि सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । यही हिसाबले नयाँ प्रतिबद्धताको विश्वसनीयता निर्धारण गर्नेछ ।
